बिहार में एलपीजी संकट नहीं, अफवाहों से बचने की अपील
- March 16, 2026
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Author: Bihar Say | Amrita | बिहार में एलपीजी संकट नहीं, अफवाहों से बचने की अपील अफवाहें अक्सर डर और भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन इस बार बिहार
Author: Bihar Say | Amrita | बिहार में एलपीजी संकट नहीं, अफवाहों से बचने की अपील अफवाहें अक्सर डर और भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन इस बार बिहार
अफवाहें अक्सर डर और भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने समय रहते स्थिति साफ कर दी।
मुख्य सचिव Pratyay Amrit की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट कहा गया कि एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की राज्य में कोई कमी नहीं है।
यह महत्वपूर्ण बैठक Patna में आयोजित हुई। इसमें तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं, पूरे Bihar के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।
सरकार ने जनता से साफ अपील की। अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस या ईंधन का भंडारण न करें।
बैठक में Indian Oil Corporation सहित प्रमुख तेल कंपनियों ने सरकार को स्थिति की जानकारी दी।
कंपनी के कार्यकारी निदेशक Anup Kumar Samantaray ने कहा कि राज्य में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है।
इसके अलावा, एक अहम तथ्य भी सामने आया। बिहार की कुल गैस आपूर्ति का लगभग 98.5% हिस्सा घरेलू सिलेंडरों के लिए है।
इसलिए सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है। वहीं, एहतियात के तौर पर कमर्शियल गैस की आपूर्ति सीमित की गई है।
हालांकि, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह छूट दी गई है।
राज्य सरकार ने अवैध गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा, गैस एजेंसियों और गोदामों की नियमित जांच भी की जाएगी।
यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी।
जनता को सही जानकारी देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
सबसे पहले, हर जिले में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। यहां उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान होगा।
इसके साथ ही, सभी जिलों के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों पर नियमित अपडेट दिए जाएंगे।
इसके अलावा, प्रतिदिन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।
इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और एडीएम (सप्लाई) आम जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी देंगे।
इस पारदर्शी व्यवस्था से अफवाहों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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